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चित्रण: ज़मीन पर सिमटी एक महिला की ओर बढ़ते काले हाथ

गुजरात · मार्च 2002

वह पांच महीने की गर्भवती थीं।

जब साम्प्रदायिक हिंसा गुजरात में फैली, बिलकिस बानो अपने परिवार के साथ भागीं — उनकी तीन साल की बेटी सालेहा उनके साथ थी। [S4][S1]

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उन्हें बताया नहीं गया। उन्हें सुना नहीं गया।

उन्हें सुना जाए। जमानत रद्द हो। आजीवन कारावास बहाल हो।

28 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार की हत्या के दो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी — उन्हें सूचना दिए या सुने बिना। 24 साल के संघर्ष के बाद वह कहती हैं कि वह फिर से डरी हुई हैं। जमानत रद्द करने और आजीवन कारावास बहाल करने की मांग में अपना नाम जोड़ें।

5हस्ताक्षर

अभी हस्ताक्षर करें — बिलकिस बानो को सुना जाए।

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अभी क्यों?

  1. 2002

    अपराध

    गुजरात की साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उनके परिवार के चौदह सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी सालेहा भी थी। [S1]

  2. 2008

    दोषसिद्धि

    ग्यारह लोगों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। [S1]

  3. 15 अग॰ 2022

    सजा-माफी

    गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा-माफी के तहत रिहा किया। [S1]

  4. 8 जन॰ 2024

    सजा-माफी रद्द

    सर्वोच्च न्यायालय ने सजा-माफी रद्द कर दोषियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। वे उसी महीने जेल लौट गए। [S1]

  5. 28 अक्टू॰ 2026

    दो दोषियों को जमानत — पीड़िता को सुने बिना

    सर्वोच्च न्यायालय ने 17 वर्ष से अधिक कारावास और एक दोषी की अक्षमता का हवाला देते हुए दो दोषियों की आजीवन सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दी। आदेश 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। बिलकिस बानो का कहना है कि उन्हें न सूचना दी गई, न सुना गया, और वह इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी। [S2][S4][S3]

हमारी मांगें

अतः हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्रतापूर्वक, किंतु दृढ़तापूर्वक निम्नलिखित मांग करते हैं:

  1. दिनांक 28 अक्टूबर 2026 के आदेश को विधि के अनुरूप पुनर्विचार के अधीन लेकर, आवश्यकतानुसार वापस लेने अथवा निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

  2. दोनों दोषियों को प्रदान की गई जमानत निरस्त की जाए तथा उनकी आजीवन कारावास की सजा के निलंबन को समाप्त किया जाए।

  3. यह सुनिश्चित किया जाए कि बिलकिस बानो को न्याय से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यवाही में अपना पक्ष रखने, आपत्तियां प्रस्तुत करने और सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करने का प्रभावी अवसर मिले।

  4. पीड़िता तथा उनके बच्चों की सुरक्षा, व्यक्तिगत गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जाए।

कौन कार्रवाई कर सकता है

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश

    सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक रजिस्ट्री पते के माध्यम से

  • भारत की राष्ट्रपति

    राष्ट्रपति के सचिव के माध्यम से

  • भारत के प्रधानमंत्री

    PMO के आधिकारिक "प्रधानमंत्री को लिखें" फ़ॉर्म से

  • नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

    नेता प्रतिपक्ष के आधिकारिक कार्यालय पते के माध्यम से

  • महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, गृह मंत्रालय, गुजरात गृह विभाग

    प्रतिलिपि (CC) में

याचिका पत्र

याचिका: बिलकिस बानो प्रकरण में दोषियों की जमानत निरस्त करने तथा आजीवन कारावास की सजा के निलंबन को समाप्त करने की मांग

हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अत्यंत गंभीरता एवं तात्कालिकता के साथ यह आग्रह करते हैं कि दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को पारित उस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, जिसके माध्यम से बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार तथा उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के अपराध में दोषसिद्ध दो व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की गई है।

हस्ताक्षर करने वाले लोग

  • shrushti · ahmedaabd

  • Code · ahmedabad

  • Parthivrajsinh · Ahmedabad

  • yogi · ahmedabad

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'Rapists released = Justice revoked' तख्ती के साथ एक प्रदर्शनकारी
“न्याय केवल न्यायालयों के आदेशों में दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि पीड़िता को अपने जीवन में उसकी अनुभूति भी होनी चाहिए।”
— याचिका से
अपना नाम जोड़ें →

स्रोत

  1. S1 · The Indian Express (Explained) · प्रकाशित 2026-11-17

    Bilkis Bano case: two convicts granted bail pending appeal — background and Bilkis Bano's response

    Background: 2002 crime, 2008 conviction, 2017 High Court, 2022 remission, 2024 quashing, 2026 bail.

    स्रोत खोलें ↗
  2. S2 · The Indian Express / PTI · प्रकाशित 2026-11-16

    Supreme Court suspends life sentences of two Bilkis Bano case convicts and grants bail

    Report of the order dated 28 October 2026, made public on 16 November 2026.

    स्रोत खोलें ↗
  3. S3 · The Siasat Daily · प्रकाशित 2026-11-17

    “I'm scared once again”: Bilkis Bano on Supreme Court bail to two of her rapists

    Bilkis Bano's statement: “I am scared once again. For myself, my family, and my children.” and “I will fight this order. I must.”

    स्रोत खोलें ↗
  4. S4 · Outlook India · प्रकाशित 2026-11-16

    Bilkis Bano case: Supreme Court suspends life sentences of two convicts, grants bail

    Order dated 28 October 2026 (Justices M.M. Sundresh and P.B. Varale). Five months pregnant; her three-year-old daughter and 13 other family members were killed.

    स्रोत खोलें ↗
  5. S7 · President of India (official) · प्रकाशित 2026-11-18

    Contact the President of India — grievances are routed through the official grievance portal

    Recipient policy: no general-purpose presidential email for this use.

    स्रोत खोलें ↗
  6. S8 · National Commission for Women (official) · प्रकाशित 2025-08-01

    National Commission for Women — public contact and complaint information

    स्रोत खोलें ↗
  7. S9 · National Commission for Minorities (official) · प्रकाशित 2026-11-18

    National Commission for Minorities — contact us

    स्रोत खोलें ↗
  8. S10 · Ministry of Home Affairs (official) · प्रकाशित 2026-11-18

    Ministry of Home Affairs — contact us / public grievance coordination

    स्रोत खोलें ↗
  9. S11 · Home Department, Government of Gujarat (official) · प्रकाशित 2021-10-26

    Home Department, Government of Gujarat — public authorities under RTI (Jail branch contact)

    स्रोत खोलें ↗
  10. S12 · Ministry of Electronics and Information Technology (official) · प्रकाशित 2025-11-14

    Digital Personal Data Protection Rules, 2025

    Basis for our consent and privacy practices.

    स्रोत खोलें ↗

यह पृष्ठ सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए घटनाक्रम का सारांश है और कानूनी सलाह नहीं है। हर तथ्यात्मक कथन एक दिनांकित स्रोत से जुड़ा है। यदि आपको कोई त्रुटि दिखे तो कृपया हमसे संपर्क करें — हमारी सुधार नीति देखें।

प्रश्न

क्या यह याचिका किसी से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पलटने की मांग करती है?

नहीं। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। याचिका सार्वजनिक प्राधिकरणों से उनके अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध वैधानिक उपायों पर विचार करने, पीड़िता की रक्षा करने और पीड़ित-सुनवाई सुरक्षा को मजबूत करने की मांग करती है।

मैं राष्ट्रपति को सीधे ईमेल क्यों नहीं कर सकता/सकती?

भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट नागरिकों की शिकायतें आधिकारिक शिकायत पोर्टल के माध्यम से लेती है और इस उद्देश्य के लिए कोई सामान्य ईमेल पता प्रकाशित नहीं करती। इसलिए हम आपको उसी आधिकारिक माध्यम से जोड़ते हैं।

क्या मैं एक से ज़्यादा बार हस्ताक्षर कर सकता/सकती हूं?

नहीं। हर ईमेल पता एक ही बार हस्ताक्षर कर सकता है, इसलिए हर हस्ताक्षर एक ही बार गिना जाता है।

मेरी जानकारी कौन देखेगा?

केवल अभियान टीम, नियंत्रित पहुंच के साथ। आपका ईमेल और फ़ोन कभी सार्वजनिक नहीं होगा। आपका पहला नाम, शहर और टिप्पणी केवल तभी दिखेगी जब आप सार्वजनिक प्रदर्शन का विकल्प चुनें।

क्या मैं अपना हस्ताक्षर वापस ले सकता/सकती हूं?

हां। फ़ुटर में डेटा अनुरोध लिंक का उपयोग करें। हम ईमेल से पुष्टि करके आपका डेटा हटा देंगे।

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